पहिली अमरावती मग बारामती? नगरपालिका शास्तीकर दंड ५०% सुट देण्यास नगरविकास खात्याच्या आदेशानंतर सुरुवात

बारामती (महाराज्य टाईम्स): अमरावती जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील रहिवाशांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. थकीत मालमत्ता करावर आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे. परंतू बारामतीत मार्च महिन्यातील १८ दिवस होऊनही नागरिकांना दंडाच्या रकमेतुन सुट देण्याची मानसिकता मुख्याधिकारी यांना नसल्याचे दिसून आले. 

     शास्तिकर दंडामध्ये सुट मिळण्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्च ही अंतिम तारीख असून, या कालावधीत कर भरणा करणाऱ्यांना थकीत कराची निम्मीच रक्कम भरून करमुक्त होता येणार आहे. अशा प्रकारची सूट देणारा अमरावती हा महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा ठरला आहे.

      यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, संबंधित शहरातील नागरिकांनाही करमुक्त झाल्याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. थकबाकीदार असल्यामुळे अनेक नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या, ज्याचा अनुभव त्यांना अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीतही आला होता.

    अमरावतीमध्ये नवनिर्वाचित नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांनी निवडून आल्याबरोबर पहिल्याच सर्वसाधारण सभेमध्ये नागरिकांच्या सर्वात अडचणीच्या ठरलेल्या शास्तिकर दंड रकमेच्या माफी संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन नगरपालिकेचा महसूल वाढण्यास व नागरिकांना दंडाच्या रकमेचा ५०% दिलासा देण्याचे धाडसी निर्णय घेऊन नगरविकास खात्याकडे वेगाने पाठपुरावा करुन अंमलबजावणी करणारी महाराष्ट्रातील प्रथम नगरपालिका ठरली आहे.

    

बारामतीमध्ये सदर शास्तिकर दंड माफ करण्याची मानसिकता अनेक महिन्यांपासून दिसून आली नाही. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी उलट कर नाही भरला तर नागरिकांची नावे बोर्डावर लाऊन बदनामी करण्यासारखे धमकिवजा मोठमोठे बॅनर शहरात झळकवले होते. आज तब्बल १८ दिवस पूर्ण झाले आणि आता बारामती नगर परिषद प्रशासनाने करदात्यांना शास्तीकरामध्ये ५०% सुट दिली जाणार असल्याचे बॅनर लावले आहेत.

    मार्च महिन्यातील १८ दिवस गेल्यानंतर आता फक्त १२ दिवस बाकी राहिले असताना नागरिकांना सवलत देण्यात येणार आहे ती पण प्रशासनाच्या दिरंगाई नंतर. कारण करदाते नागरिक हेच खरे मालक आहेत ज्यांच्या कररुपी पैशातून सर्व नगरपरिषदेच्या कर्मचार्यांचा अगदी वेळेवर ५ तारखेच्या आतच पगार होतो. पण ज्यांच्या पैशातून पगार होतो त्यांना धमकीवजा जप्तीचे व थकबाकीदारांची नावे जाहिर करण्याचे बॅनर लावले जातात हि मानसिकता प्रशासनाची व मुख्याधिकारी यांची आहे का? अशी भावना नागरिकांमध्ये असल्याचे चित्र आहे.

    वास्तविक पाहता बारामतीमध्ये ३ खासदार व दोन आमदार व उपमुख्यमंत्रिपद असताना नगरपालिका प्रशासनाला सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र जेवरे यांच्या प्रयत्नामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बारामती नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना शासनाचा आदेश असताना दिरंगाई का करता, अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे खडे बोल सुनावले असल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.

   त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या आदेशामुळे शास्तीदंड माफीचे बोर्ड नगर परिषद प्रशासनसने लावल्याचे दिसून येत आहेत.